बीबीसी । वैशाख ३० मा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदाताको चापदेखि विगतका घटनासम्मलाई हेरेर ‘अति संवेदनशील’ केन्द्रहरू चयन गरेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको १०,७५६ केन्द्रहरूमध्ये झन्डै एक तिहाइ त्यस्तो सूचीमा पर्ने बताइएको छ । बाँकीलाई संवेदनशील र सामान्य केन्द्रका रूपमा राखिएको छ ।

“त्यसमा जनघनत्वको अवस्था भौगोलिक बनावट, विगतमा शान्ति सुरक्षालाई असर पुर्‍याउने गरी भएका गतिविधि, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपले चुनौतीपूर्ण रहेका ठाउँहरू छन्,” प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले त्यस्ता केन्द्रहरू चयनको मापदण्डबारे बीबीसीसँग भने ।

“विगतमा सशस्त्र वा भूमिगत समूहहरू लुकिछिपी गर्ने र आपराधिक गतिविधि हुने गरेका ठाउँहरूले समेत त्यसलाई निर्धारण गरेका छन् ।” अति संवेदनशील भनिएका ठाउँमा आवश्यकता अनुसार ११ जनाभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मीहरू खटाइने प्रवक्ता केसीले बताए ।

तर उस्तै अवस्था भइकन पनि सदरमुकामबाट नजिकै रहेका, तत्काल थप बल पठाउन सकिने केन्द्रहरूलाई संवेदनशील वा सामान्य केन्द्रका रूपमा समेत राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘अधिकतम प्रहरी परिचालन’
अधिकतम प्रहरीहरू मतदान स्थलहरूमा परिचालन हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था हुने भए पनि ‘सेनाले प्रहरीको भूमिका नलिने’ गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रहरी अधिकतम परिचालन हुन्छन् । तर बुथ बुथमा सेना राखेर निर्वाचन हुँदैन ।”

कुन केन्द्रलाई सुरक्षा व्यवस्थाको दृष्टिले कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भन्ने अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नखुलाइने बताएका छन् । यसबीचमा प्रहरीको नियमित पदपूर्तिमा देखिएको अवरोधले गर्दा उसमाथि सङ्ख्याको चाप रहेको बताइन्छ ।

म्यादी प्रहरीको सङ्ख्या समेत प्रहरीले माग गरेभन्दा झन्डै १८ हजार कम एक लाख मात्र सरकारले स्वीकृत गरेको बताइन्छ । मतपत्र छपाइको सुरक्षा सेनाले गरे पनि बाँकी काम भने सधैँ झैँ बाहिरी घेरामा मात्र हुने गृह प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सशस्त्र प्रहरी समेत बिचको घेरामा हुन्छ, अग्र मोर्चामा हुँदैन । बुथमा हुने भनेको प्रहरी र म्यादी मात्र हुन् ।”

निर्वाचन आयोग के भन्छ ?
चुनाव गराउन गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायहरूलाई जिम्मा दिइएको भए पनि त्यस क्रममा गठन गरिएका समन्वय समितिमा नेपाली सेनाको समेत प्रतिनिधित्व रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, “विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउन जिल्लाहरूमा त्यसै गरी निर्वाचन सुरक्षा समितिहरू गठन गरिएका हुन्छन् । चुनावमा सेनाको भूमिका ‘प्रत्यक्ष रूपमा नहुने’ भएपछि उ सबै तेस्रो घेरामा सहायताका लागि तयारी अवस्थामा रहने आयोग प्रवक्ता बताउँछन् ।

“तर अहिले नेपाल प्रहरीहरू खटिराखेका जलविद्युत परियोजना, कारागार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्ता ठाउँमा प्रहरीलाई नेपाली सेनाले विस्थापित गरेर त्यो जनशक्ति पनि बाहिर झिकिन्छ ।”