गोरखा । विगत ३० बर्ष यताको निर्वाचन परिणाम हेर्दा गोरखामा माओवादी र कांग्रेस पहिलो/दोस्रो, एमाले र जसपा तेस्रो/चौथो दलका रुपमा स्थापित छन् । हाल जिल्लामा यि शिर्ष चार दलपछिको शक्तिको रुपमा नेकपा एमाले फुुटेपछि बनेको नयाँ दल नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी देखिन्छ ।

अहिलेसम्मको निर्वाचन नियाल्दा पहिलो र तेस्रो शक्ति मिलेर दोस्रोसँग अथवा दोस्रो र तेस्रो शक्ति मिलेर पहिलोसँग चुनाबी टक्कर गर्ने गरेको थिए । तर, केन्द्रिय राजनितीक असन्तुलनका कारण स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा भने गोरखामा पहिलो, दोस्रो, चौथो, पाँचौ शक्तिका रुपमा स्थापित दलहरु मिलेर तेस्रो शक्ति बिरुद्ध चुनाव लड्नु पर्ने बाध्यता छ ।

आसन्न निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरु देशभर चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि गोरखामा अस्वभाविक चुनावी टक्कर हुुने संकेत देखिएको छ । गोरखामा चुनावी तालमेल र भागवण्डा मिलाउन गठबन्धन भित्रका चार दल कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पहिलो बैठकले कांग्रेस जिल्ला सभापति नन्दप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा जिल्ला संयन्त्र बनाएको थियो ।

गत चैत्र १८ गते यता सो संयन्त्रको औपचारिक वैठक तीन पटक बसिसक्यो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनका जिल्ला स्तरीय नेताहरूबीच तीन पटक छलफल भए पनि कसरी उम्मेदवारी भागबण्डा गर्ने ?, कुन ठाउँमा कसले छोड्ने ?, कहाँ कसलाई सघाउने ? भन्ने बारेमा कुरा नमिल्दा चुनावी तालमेल हुने भन्नेबारे कुनै मार्गचित्र बन्न सकेको छैन् ।

कांग्रेस र माओवादी मात्रै नेतृत्व लिने, अन्य दललाई नदिने !
गोरखामा दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरि ११ वटा स्थानीय तह रहेको छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले नौ वटा र नेकपा माओवादी केन्द्रले दुुई वटामा नेतृत्व समालिरहेको छ ।

कांग्रेसले गोरखामा एक्लाएक्लै चुनाव लडे ११ वटै पालिका जित्ने दावी गर्दै गठबन्धन भएमा हाल नेतृत्व लिईरहेको नौ वटा पालिका नछाड्ने अडान लिएको छ । यद्यपी गठबन्धन पार्टीका एक नेताका अनुसार गठबन्धनलाई मिलाएर लैजाँदा राष्ट्रिय राजनिती हेरेर कांग्रेस सात वटा पालिकामा खुम्चिएर सहमति गर्ने भित्री रणनितीमा छ ।

सत्ता गठबन्धन नै मिलेर जाने हो भने नेकपा माओवादीले सात वटा पालिका दावी गरेको छ । तर, माओवादीका जिल्ला स्तरीय एक नेतृत्वले कांग्रेसका नेतृत्वलाई जिल्ला समन्वय समितीसहित १२ हिसाब गरेर ६-६ वटा बाँडेर चुनावमा जान प्रस्ताव गरेको स्रोत बताउँछ ।

‘जिल्लामा जसपा र नेकपा एसको संगठन बलियो छैन् । यिनिहरुलाई नेतृत्व दिनु पर्दैन् । हामी जिसससहित १२ वटा हिसाब गरेर आधा आधा बाँडौँ । अरु दललाई नेतृत्व नदिई चित्त बुझऔँ, यदी मानेनन् भने कांग्रेस माओवादी मात्रै मिलेर चुनावमा जाऔँ भनेर माओवादीले नेतृत्वले कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरेको रहेछ । तर, कांग्रेसले त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्याे’, स्रोतले भन्यो ।

जसपाले भने गोरखामा एक नगरपालिकासहित तीन वटा पालिका दावी गरेको छ । तर, गठबन्धनका दुई शिर्ष दल कांग्रेस र माओवादी आफुले मात्रै नेतृत्व लिएर साना दललाई उपमेयर, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षमा नै चित्त बुझाउन लगाउने चलखेल शुरु भएपछि जसपाका नेताहरु असन्तुष्ट देखिन्छन् । जसपा र नेकपा एसलाई नेतृत्व नदिएर दुई दल मात्रै भाग लिने भन्दै माओवादीले गरेको लविङ कांग्रेसले अस्वीकार गर्याे ।

नेकपा एसले हालसम्म कुनै पालिकामा दावी प्रस्तुत नगरेपनि तालमेल हुँदा कम्तिमा एउटा पालिका पाउने कुरामा ढुक्क छ । राष्ट्रिय राजनिती हेरेर पनि गोरखामा सम्मानजनक तालमेल हुँने भन्दै नेकपा एसका नेतृत्वले अहिलेसम्म कुनै पालिकामा दावी भने गरेका छैन् ।

‘तीन वैठकमा जुटेन सहमति, भागवण्डा नमिल्दा गठबन्धन फुट्ने संकेत’
अनौपचारिक रुपमा दलका नेताहरु पटकपटक वैठक बसेपनि औपचारिक रुपमा भने गत चैत्र १८ गते यता गोरखामा सत्तारुण गठबन्धनका दल चुनावी तालमेलको बिषयमा छलफल गर्न तीन पटक वैठक बसिसके ।

गोरखा वाहेक अन्य जिल्लामा गठबन्धन दलले धमाधम यसअघि आफूले जितेको क्षेत्र यथावत राख्दै एमालेले जितेको ठाउँको पद आपसमा बाँडीचुडी गरेर चुुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिरहेका छन् । तर, गोरखामा एमालेको १३ वटा वडा वाहेक जिल्लामा नेतृत्व नै छैन् ।

गठबन्धन भएको खण्डमा साझेदार दलहरुलाई खुसी बनाउन कांग्रेसले विगतमा आफुुले जितेका चार-पाँच वटा पालिका अन्य दललाई बाँड्नु पर्ने देखिन्छ । जसका लागि कांग्रेस तयार छैन् । माओवादीले सात वटा, जसपाले तीन वटा पालिका दावी छ । नेकपा एसले कम्तिमा एउटा पालिकाको नेतृत्व पाए चित्त बुझाउने देखिन्छ ।

माओवादी र जसपा पनि आफ्नो दावी अनुसार सम्मानजनक हिस्सा नपाए चुनावी तालमेलको आधिकारीक निर्णय गर्न तयार छैनन् । कांग्रेस आफु ‘मरिज’ जस्तो खुम्चिएर तालमेल गर्नु भन्दा एक्लाएक्लै लड्न चाहान्छ ।

‘सबै दलका आफ्आफ्नै अडान भए । आफ्नो दावीबाट पछि हट्ने र सकेसम्म कम्प्रमाईज गर्ने पक्षमा दलहरु देखिन्नन् । त्यसैले अन्ततः गोरखामा अहिले सोचेजस्तै सत्तारुण गठबन्धन दलहरु चुनावी तालमेल गर्ने सम्भावना कम हुँदैछ’, गठबन्धन दलका एक नेताले भने ।