पोखरा । ४५ वर्षअघि गाउँ नै सखाप हुनेगरी पहिरो झरेपछि उठिबास भएको कास्की भाचोकका २३२ परिवारमध्ये धेरैजसो पोखराको छिनेडाँडामा बसिरहेका छन् । केहीलाई कैलालीमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

छिनेडाँडामा राज्यले नै उनीहरुलाई प्रति परिवार आठ रोपनीका दरले जग्गा दिएर राखे पनि अहिलेसम्म लालपुर्जा पाएका छैनन् । उनीहरुलाई प्रति परिवार घडेरीका लागि करिब १२ आना र कृषि प्रयोजनका लागि सात रोपनी चार आना जग्गा दिइएको हो । तर सरकारले दिएको जग्गासमेत नजिकका टाठाबाठाले आफ्नो नाममा पारेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, पोखराको पृथ्वीचोकमा निर्माण गर्ने भनिएको बसपार्क क्षेत्रमा अहिले सुकुम्बासी भरिएका छन् । कसैलाई सरकारले नै विभिन्न ठाउँबाट ल्याएर त्यहाँ राखेको छ भने अधिकांश आफैं आएर बसेकाहरु छन् ।

सुकुम्बासीका कारण बसपार्क निर्माण हुन सकेको छैन । कहिलेकाहीँ बसपार्क बनाउने होहल्ला सुनेपछि त्यहाँका सुकुम्बासीलाई टाउको दुख्छ । उनीहरू राजनीतिक दलका नेताहरू भेट्नेदेखि आन्दोलनसमेत गर्न थाल्छन् ।

राज्यले उनीहरुलाई उपयुक्त विकल्प दिन नसक्दा बसपार्क नबनेको हो । बसपार्कमा बस्दै आएकी रूपा केसी नेताहरूसँग राजनीतिक सम्बन्ध मात्रै भएकाले आफ्ना समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन् ।

‘नेताहरूको झोला बोकेर हिँड्ने, को राम्रो हो नचिन्ने । चुनावको बेला लालपुर्जा खाँचो छ भन्छन्, त्यसपछि जनप्रतिनिधि पनि चिन्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि हामीले जित्यौं भने कसैले तिरो तिर्ने बनाउँछौं, कसैले लालपुर्जा दिलाउँछौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले कार्ड टाँसेर गएका छन् ।’

उनले बसपार्कमा आफूहरूको अवरोध नभएको भन्दै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न र बसपार्क बनाउन राज्यले नै नचाहेको बताइन् । ‘बसपार्क बनाउन हाम्रो दायित्व हो । सरकारलाई सहयोग गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर वास्तै गरेनन् । न वडाले चासो दियो, न महानगरले देखायो । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरेपछि अर्को पल्टबाट भोट पाईंदैन भन्छन्, हाम्रा समस्या जस्ताको त्यस्तै हुन्छ ।’

मजुवाका ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका ५० परिवारसँग लालपुर्जा छैन । दैनिकजसो त्यहाँ सुकुम्बासीहरू बढ्ने क्रममा छन् । लालपुर्जा नहुँदा स्वास्थ्य सेवा, बिजुली, पानी र सडक पनि पुगेको छैन । सरकारले लालपुर्जामा बनेको घरलाई मात्रै पानी बत्तीको सिफारिस दिन्छ ।

अधिकांश सुकुम्बासी बस्तीमा चोरीको बिजुली बाल्नुपर्ने बाध्यता छ । तर पोखरा महानगरपालिका– ९ ले भने सुकुम्बासी बस्ती नै भए पनि पानी बत्तीको सिफारिस रोकेको छैन । ‘यो नैसर्गिक अधिकार हो । पानी बत्ती रोक्न मिल्दैन, मानवीय विषय हुन्,’ उनले भने, ‘अन्त सबैले लालपुर्जा र नक्सा पास खोज्छन् । लालपुर्जा नभएकोले पानी नपिए हुन्छ र ? त्यो त अमानवीय कुरा भयो नि ।’

पोखराका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले अब लालपुर्जा दिन तमसुक नगर्ने नेताहरूलाई भोट नदिने अभियान सुरु गरेका छन् । चुनावका बेला सबैभन्दा धेरै भोटको खरिदबिक्री हुने क्षेत्रको रूपमा सुकुम्बासी बस्तीलाई आरोप लाग्छ । उनीहरू त्यो स्वीकार्छन् पनि ।

तर अब भने पैसा र खानामा आफूहरूले भोट नहाल्ने सुकुम्बासीहरूको अडान छ । उनीहरूले जग्गा दिलाईदिने पार्टीलाई मात्रै भोट हाल्ने र त्यो बाचा पूरा गर्नैपर्ने गरी अभियान चलाएका छन् । यसपालि पोखरामा उम्मेद्वारी दिएकासँग तमसुक गर्ने र जितेपछि तमसुकअनुसार काम नगरे कानुनी उपचार खोज्ने गरी अभियानको थालनी भएको हो ।

त्यसका लागि सुकुम्बासी आफैले तमसुकको पत्र बनाएका छन् । टोलमा भोट माग्न आउने उम्मेद्वारसँग उनीहरूले तमसुक गराउँछन् र त्यसकै आधारमा आफूलाई मन पर्ने उम्मेद्वारलाई भोट दिने बताएका छन् ।

जिल्ला सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष खड्कबहादुर विक अब तमसुक नभर्ने नेतालाई भोट नदिने बताउँछन् । ‘जहिले पनि चुनाव आएपछि राजनीतिक दलका व्यक्तिले भोट, पैसा र मासु–रक्सीमा मात्रै खेलवाड गरेका छन् । बीसौं वर्षदेखि बाबु, बाजे, छोरानातीलाई पनि सुकुम्बासी बनाएर पछाडि पारेका छन् । अब पहिले लालपुर्जा, अनि भोट हो,’ उनले भने, ‘यसपालि तमसुक गराउन थालेका छौं । चुनाव जितेर गएपछि पहिलो काम सुकुम्बासी समाधानका लागि गर्नुपर्छ ।’

त्यसो त राज्यले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि धेरैपटक आयोग निर्माण गरेको छ । आयोगले अहिले जिल्लाभरिका सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । एउटा आयोगले काम आधाआधी सकेपछि सरकार फेरिन्छ । सरकारसँगै आयोगका पदाधिकारी फेरिन्छन् ।

जिल्लामा आधा गरिएको काम फेरि भत्किन्छ र नयाँ आयोगले फेरि तथ्यांक बटुल्न थाल्छ । यसैगरी लामो समय वितिसकेको छ । अहिले बनेको आयोगले केही काम अघि बढाए पनि हाल निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको कास्की संयोजक गंगा पोखरेलले बताए ।

‘केहीले फारम भरेका छन् । केही बाँकी छ । आन्तरिक काम भइरहेको छ । चुनावलाई प्रभावित हुने काम तत्कालका लागि रोकिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीय आयोगसँग समन्वय गरेर पुनः सूचना निकाल्छौं । बाँकी रहेकोलाई निस्सा दिएर, आयोग नाप्न जान्छ ।’

पोखरामा ४० हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी रहेको उनीहरूकै दाबी छ । यद्यपि यस बारे स्पष्ट अध्ययन भएको छैन । तथ्यांकको खोजी गरिएको पनि छैन । सरकारी आकलन अनुसार करिब ३० हजार हाराहारीमा सुकुम्बासी छन् । उनीहरूले सुरु गरेको ‘पहिले लालपुर्जा, पछि भोट’ अभियानमा उम्मेद्वार पनि समर्थन गर्छन् ।

गठबन्धन दलका मेयरका उम्मेद्वार धनराज आचार्यले उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारका कुरामा आफूहरु सकारात्मक रहेको र त्यो पूरा गरिछाड्ने बताए । ‘राज्यले ब्यवस्था गर्ने न्यूनतम कुरा हो । उनीहरूको इस्युसँग विमति राख्नुपर्ने छैन । कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यस्ता बस्ती उपयुक्त ठाउँमा सुरक्षित आवास बनाएर स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । आवश्यक रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत पूर्वाधार बनाएर त्यहाँ राख्नुपर्छ । यो ज्वलन्त समस्या हो, समाधान गर्नैपर्छ ।’

एमाले उम्मेद्वार कृष्ण थापा पनि सुकुम्बासी समस्या सहरका लागि चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । उनले यसअघि पनि केही काम भइसकेको र अब बाँकी काम आफूहरूले पूरा गर्ने बताए ।

‘केही काम अघि बढिसकेको छ । यो धेरै रोक्नुपर्ने अब छैन,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासी भने पनि नेपाली नागरिक हुन् । उनीहरूलाई मानवीय व्यवहार महानगरले गर्नुपर्छ । हामी त्यसका लागि तयार छौं । आफूहरुरूलाई राजनीतिक दलको ‘भोट बैंक’ रूपमा मात्र प्रयोग गरेका कारण सर्त अघि सारेर उम्मेद्वारलाइ नै चुनौती दिएका छन् ।

घरदैलोमा आउने सबै पार्टीका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यलाई सर्तमा हस्ताक्षर गराउने योजना उनीहरूको छ । कास्की जिल्लामा दुई लाख ८१ हजार आठ सय ३३ मतदाता छन् । तीमध्ये ५७ हजार हजार २२ नयाँ मतदाता हुन् ।

पोखरा महानगरमा मात्र दुई लाख सात हजार सात सय १२ मतदाता छन् । जसमध्ये पोखरा महानगरभर करिब ३५ हजार सुकुम्बासी मतदाता रहेको संघको अनुमान छ । पोखरा महानगरको सबैजसो वडामा सुकुम्बासी टोल छ । सबैले लालपुर्जा दिनुपर्ने प्रमुख माग अघि सारेका छन् ।